मोहन कैबिनेट की बैठक में किसानों को राहत का तोहफा, जल कर हुआ माफ

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के किसानों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासी समुदाय के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने मीडिया को बैठक की जानकारी दी। डिप्टी सीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 जुलाई से 19 जुलाई तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। सीएम दुबई और स्पेन की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान वे निवेशकों से मुलाकात कर राज्य में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देंगे। लुधियाना से करीब 15 हजार करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है। इससे 20 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

35 लाख किसानों को सीधा फायदा

कैबिनेट ने कृषि सिंचाई जल कर में किसानों को बड़ी राहत देते हुए समझौता लाभ के तहत 35 लाख किसानों की 84.17 करोड़ रुपए की दंड राशि माफ करने का निर्णय लिया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने जल कर की राशि नहीं भरी है या नहीं भर पाए हैंं। ऐसे किसानों की जल कर दंड राशि सरकार माफ करेगी। यह योजना मार्च 2026 तक लागू रहेगी। किसानों को केवल मूलधन देना होगा, लेकिन ब्याज पर लगाया गया दंड माफ किया जाएगा।

49,263 नवीन पदों की स्वीकृति

सरकार ने बिजली विभाग सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुल 49,263 नवीन पदों की स्वीकृति दी है। बिजली वितरण कंपनियों में नए पद सृजित किए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की तीनों कंपनियों में मैन पावर की कमी को दूर किया जाएगा। लाडली बहना योजना के तहत 12 जुलाई को रक्षाबंधन के अवसर पर 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं को 250 रुपये की राशि उनके खातों में अंतरित की जाएगी। 

गुरु पूर्णिमा पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम

कैबिनेट ने निषादराज जयंती के अवसर पर विशेष घोषणाएं करने का निर्णय लिया है। वहीं 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डिप्टी सीएम ने बताया कि जबलपुर विश्वविद्यालय की तर्ज पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी कुलगुरु प्रणाली को अपनाया है। प्रदेश को CAMPA फंड के तहत 1478.38 करोड़ रुपए की राशि केंद्र से प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग ग्रामीण और वन क्षेत्रों के विकास में किया जाएगा। 

66 से ज्यादा नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों में पदों की स्वीकृति

धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 66 से ज्यादा नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों में पदों की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए वर्ष 2025-26 तक 19.1 करोड़ रुपये की लागत का प्रावधान किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी रहेगी। प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत मूंग की खरीदी पर 3.51 लाख मीट्रिक टन को मंजूरी दी गई है, जबकि 8 लाख मीट्रिक टन के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।

212 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व

शहरी विकास के तहत कैबिनेट को यह जानकारी दी गई कि बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के बाद दुर्घटनाओं में 51 प्रतिशत और मौतों में 17 प्रतिशत की कमी आई है। लेक व्यू का रिडेवलपमेंट प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्य किया जाएगा। राजस्व वृद्धि के तहत भारतीय स्टाम्प अधिनियम में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य को 212 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों का विजन डॉक्युमेंट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आगामी बजट में इन सुझावों के आधार पर योजनाएं बनाई जा सकें।