Garha Dam Forest Land: प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: कब्जामुक्त कर वन विभाग को हैंडओवर की सरकारी जमीन

Garha Dam Forest Land: बैतूल (राष्ट्रीय जनादेश)। जिले के बैतूल ब्लाक के अंतर्गत गढ़ा डैम निर्माण में वन विभाग की करीब 37 हेक्टेयर जमीन डूब में चली गई थी। इस जमीन के बदले में राजस्व की जमीन वन विभाग को दी जानी थी लेकिन यह मामला काफी दिनों से विचाराधीन चल रहा था। शासन के निर्देशानुसार बुधवार को जिला प्रशासन ने उक्त जमीन के बदले राजस्व की 37 हेक्टेयर जमीन वन विभाग को हैंडओव्हर कर दी है। इस जमीन पर पूर्व से अतिक्रमण काबिज था उसे भी राजस्व और पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही कर बुधवार को अतिक्रमण मुक्त कराकर वन विभाग को हैंडओव्हर करने संबंधित सभी कार्यवाही कर ली है। यह कार्यवाही डूडाबोरगांव सहित आसपास के क्षेत्र में की गई है। 

कब्जा मुक्त कराई राजस्व जमीन 

एसडीएम अभिजीत सिंह ने बताया कि कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए ग्राम डूडा बोरगांव की शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। इस कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सुनील लाटा, उप वनमंडल अनुविभागीय अधिकारी ताप्ती रेंज, थाना प्रभारी, तहसीलदार नगर बैतूल ,नायब तहसीलदार अनुविभागीय अधिकरण उप संभाग बैतूल, उपयंत्री, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

वन विभाग को की हैंडओव्हर 

एसडीएम श्री सिंह ने बताया कि    प्रशासनिक अमले की उपस्थिति में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर उसे कब्जा मुक्त कराया गया। इसके पश्चात उक्त भूमि को वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वन विभाग को सौंप दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। वृक्षारोपण के माध्यम से क्षेत्र में हरित आवरण बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जाएगा। 

5 एकड़ में लगा रखी थी गन्नाबाड़ी

सूत्रों ने बताया कि गढ़ा डैम के डूब में आई वन विभाग की 37 हेक्टेयर भूमि के बदले में शासन ने राजस्व विभाग की जो जमीन आवंटित की गई उस पर अतिक्रमण था। इस जमीन पर श्यामला पिता बिरकू धुर्वे सहित अन्य ने डूडाबोरगांव के पास अतिक्रमण कर जहां 5 एकड़ जमीन में गन्नाबाड़ी लगा ली थी वहीं एक मकान भी बना लिया था। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी आसपास छोटा-मोटा अतिक्रमण कर लिया था। राजस्व, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने उक्त अतिक्रमण को हटा दिया है। इतना ही नहीं अतिक्रमणमुक्त कराई गई जमीन वन विभाग को हैंडओव्हर भी कर दी गई है।