CM मोहन यादव की कैबिनेट बैठक संपन्न: बारिश से खराब फसलों पर मिलेगा मुआवजा, कई प्रस्तावों को मंजूरी

भोपाल : भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हुई. बैठक में राज्य के विकास, कृषि, सिंचाई, जनजातीय कल्याण और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मीडिया को फैसलों की जानकारी दी.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जल्द लागू करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर आभार व्यक्त किया. साथ ही इस कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को और सशक्त किया जा सके.

सिंचाई सुविधाओं का विस्तार

बैठक में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए सागर जिले की मीडवासा सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई. सरकार का मानना है कि इस परियोजना से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा और प्रदेश में सिंचाई का रकबा और बढ़ेगा. कैबिनेट ने दावा किया कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद सिंचाई के क्षेत्र में लगातार विस्तार हुआ है. केंद्र सरकार द्वारा खाद पर एनबीएस (Nutrient Based Subsidy) सब्सिडी दिए जाने पर भी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री का आभार जताया. इससे किसानों को उर्वरकों की लागत में राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है.

नक्सल प्रभावित इलाकों में महोत्सव

इसके अलावा, नक्सल प्रभावित रहे जिलों में जनजातीय महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. इन आयोजनों के माध्यम से जनजातीय समुदायों की संस्कृति, परंपरा और कला को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा.

पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में 25 प्रतिशत वृद्धि दर्ज होने को भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. सरकार का कहना है कि पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है. वहीं, हाल ही में ओलावृष्टि और बारिश से खराब हुई फसलों को लेकर भी कैबिनेट ने गंभीरता दिखाई है. प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे कराकर किसानों को राहत देने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही कई संचालित योजनाओं की निरंतरता को भी मंजूरी प्रदान की गई है, ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए.