पेट्रोल-डीजल एक्साइज ड्यूटी में कटौती से मिली राहत
रायपुर|मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने डीजल को एक्साइज ड्यूटी से मुक्त करने और पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती करते हुए एक्साइज ड्यूटी को मात्र 3 रुपए प्रति लीटर करने का फैसला लिया है. CM विष्णु देव साय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से PM नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है|
CM साय ने जताया PM मोदी का आभार
CM विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया में किए अपने पोस्ट में कहा डीजल को एक्साइज ड्यूटी से मुक्त कर देना और पेट्रोल पर भी 10 रुपये की कटौती कर एक्साइज ड्यूटी को मात्र 3 रुपये प्रति लीटर कर देने का केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है. यह देश के 140 करोड़ नागरिकों को सीधे राहत पहुंचाने वाला महत्वपूर्ण कदम है|
इस निर्णय से देश के प्रत्येक परिवार, किसान, श्रमिक एवं मध्यमवर्ग को व्यापक राहत मिलेगी। इससे इस ग्लोबल संकट के बीच भी उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा. इस चुनौतीपूर्ण दौर में भी देशवासियों के हित को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया यह निर्णय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता, दूरदर्शिता और जनसेवा के प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाता है. इस जनहितकारी निर्णय के लिए छत्तीसगढ़ की समस्त जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से धन्यवाद एवं आभार|
सरकार ने डीजल-पेट्रोल के एक्साइज ड्यूटी में की कटौती
ईरान और इजरायल जंग के बीच वैश्विक बाजार में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम जनता को बड़ी राहत दी है. इससे तेल कंपनियों और लोगों की जेब का बोझ कम होगा. मिडिल ईस्ट जंग की वजह से कच्चे तेल (पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन बनाने में में उपयोग होने वाला कच्चा माल) की आधी आपूर्ति काफी बाधित हुई है, लेकिन देश ने अगले 60 दिन के लिए अन्य स्रोतों से पर्याप्त कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित कर ली है|
10 रुपए तक हो सकता है सस्ता!
पेट्रोल-डीजल पर यह राहत केंद्र सरकार ने दी है. हालांकि राज्य सरकारों का वैट लागू रहेगा. एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम करीब 10 रुपए तक सस्ता होने की संभावना है. फिलहाल, अभी सरकार ने एक्साइड ड्यूटी हटाई है. अब तेल कंपनियां कीमत कटौती पर फैसला करेंगी|

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