CJI चंद्रचूड़ का आखिरी वर्किंग डे, भावुक हुए

CJI चंद्रचूड़ का आखिरी वर्किंग डे, भावुक हुए
नई दिल्ली। CJI चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में उनका आखिरी वर्किंग डे था। CJI चंद्रचूड़ की विदाई के लिए सेरेमोनियल बेंच बैठी। वहीं, शाम को विदाई समारोह रखा गया।

इस समारोह में CJI ने कहा कि मैं दिल से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी मां ने मुझे बचपन में कहा था कि मैंने तुम्हारा नाम धनंजय रखा है। लेकिन तुम्हारे ‘धनंजय’ का ‘धन’ भौतिक संपत्ति नहीं है। मैं चाहती हूं कि तुम ज्ञान अर्जित करो…।

CJI ने अपने पिता से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने पुणे में एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। मैंने उनसे पूछा, आप पुणे में फ्लैट क्यों खरीद रहे हैं? हम वहां कब रहने जाएंगे?

उन्होंने कहा, मुझे पता है कि मैं वहां कभी नहीं रहने वाला। मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन इस फ्लैट को तब तक रखना जब तक तुम जस्टिस के रूप में अपनी सेवा पूरी नहीं कर लेते।

मैंने पूछा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी नैतिकता या बौद्धिक ईमानदारी से समझौता हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हें यह पता हो कि तुम्हारे सिर पर छत है।

मेरे पिता ने कहा कि वकील या जज रहते हुए कभी भी ये सोचकर अपने उसूलों से समझौता मत करना कि तुम्हारे पास अपना घर नहीं है…”

आखिरी दिन CJI ने 45 केस सुने
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के आखिरी वर्किंग डे पर सेरेमोनियल बेंच की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग हुई। इस बेंच में उनके साथ जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस जेबी पारदीवाला, वरिष्ठ वकीलों के अलावा 10 नवंबर से CJI का पद संभालने वाले जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल हुए। जस्टिस खन्ना देश के 51वें CJI होंगे।

जस्टिस चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को बतौर सिटिंग जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किए गए थे। अपने कार्यकाल में CJI चंद्रचूड़ 1274 बेंचों का हिस्सा रहे। उन्होंने कुल 612 फैसले लिखे।

सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों में CJI चंद्रचूड़ ने सबसे ज्यादा फैसले लिखे हैं। आखिरी दिन भी उन्होंने 45 केस की सुनवाई की।

CJI चंद्रचूड़ के 2 साल के कार्यकाल के बड़े फैसलों में आर्टिकल 370, राम जन्मभूमि मंदिर, वन रैंक-वन पेंशन, मदरसा केस, सबरीमाला मंदिर विवाद, चुनावी बॉन्ड की वैधता और CAA-NRC जैसे फैसले शामिल हैं।