भोपाल। छह महीने बाद सोमवार को मंत्रालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कलेक्टर-कमिश्नर, आइजी-एसपी कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख दिखाया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुझे पता लगा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकारियों ने लोगों से पैसे ले लिए। मैं ऐसे लोगों को नहीं छोडूंगा। घटिया और गुणवत्ताहीन काम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होंगे। मैं औचक निरीक्षण करूंगा। गड़बड़ी मिली तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार के मामले में हमारी नीति जीरो टालरेंस की है।
मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वाट्सएप पुलिसिंग नहीं चलेगी। अधिकारी अपने क्षेत्र और थाना स्तर पर निरीक्षण करें। सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा अनिर्वाय रूप से लागू हो। उन्होंने नीमच के एसपी सूरज वर्मा से सवाल किया कि तस्करों के खिलाफ कार्रवाई धीमी क्यों है? आप जिले में क्या कर रहे हैं? दमोह जिले के रैकिंग में सबसे पीछे 52वें स्थान पर आने पर उन्होंने एसपी डी. तेनीवार को चेतावनी देते हुए कहा कि आप सिस्टम सुधारें। ऐसा नहीं चलेगा। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सहित अन्य मामलों में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पीछे रहने पर चेतावनी दी गई।
मुख्यमंत्री ने छह घंटे से ज्यादा समय तक चली कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी कोई भी हो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। माफिया के खिलाफ अभियान लगातार चलते रहना चाहिए। उन्होंने खराब प्रदर्शन वाले जिलों के पुलिस अधीक्षकों के प्रति नाराजगी जताते हुए उन्हें कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए। भोपाल में गांजे की बिक्री को लेकर उन्होंने उप पुलिस महानिरीक्षक इरशाद वली से कहा कि कार्रवाई करें। विदिशा पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला को कार्रवाई में गति लाने के निर्देश दिए गए। सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अनूपपुर के एसपी अखिल पटेल की उन्होंने प्रशंसा भी की।
महिला के विरुद्ध अपराधों के प्रति संवेदनशील रहें
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी त्योहरों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखें। कोरोना की रोकथाम के लिए निर्देशों का पालन किया जाए। महिला अपराधों को रोकने के लिए अभी और संवेदनशील होने की जरूरत है। छेड़छाड़ के मामलों में सख्त कार्रवाई हो। जनवरी 2018 से अगस्त 2021 तक महिला के विरुद्ध अपराधों में कुल 38 आरोपितों को मृत्युदंड दिलवाया गया है।
जनभागीदारी माडल पर चलेगी सरकार
उन्होंने कहा कि सरकार जनभागीदारी से चलेगी। इसे सरकार की कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाया जाएगा। पात्र हितग्राही को लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। सीएम हेल्पलाइन की प्रति माह निगरानी हो। प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई होगी। जनदर्शन के दौरान मुझे कई खामियां नजर आई हैं।
27 सितंबर को टीकाकरण महाअभियान
मुख्यमंत्री ने बताया कि 27 सितंबर को टीकाकरण का महाअभियान होगा। इस दिन हमें पहली डोज का टीकाकरण सौ फीसद पूरा करना है। दिसंबर तक दूसरी डोज पूरी करना है। सूची बनाकर टीकाकरण के लिए व्यक्तियों को चिह्नित करें। घर-घर संपर्क कार्यक्रम चलाएं।
