BBC की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ विवाद
नई दिल्ली। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा- इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। इसे 10 मिनट में निपटाया नहीं जा सकता है।
बेंच ने केंद्र से फैसले के ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश करने के अपने फरवरी 2023 के आदेश को पालन करने का निर्देश दिया।
बेंच का ये निर्देश सीनियर जर्नलिस्ट एन राम, TMC सांसद महुआ मोइत्रा, एड. प्रशांत भूषण-एम एल शर्मा की याचिकाओं पर आया। सभी ने केंद्र सरकार के डॉक्यूमेंट्री पर रोक के फैसले को चुनौती दी है।
इसके साथ ही बेंच ने याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने की परमिशन दी है। मामले की अंतिम सुनवाई जनवरी 2025 में होना तय की गई है।
BBC की डॉक्यूमेंट्री सीरीज ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ 2002 में हुए गुजरात दंगों पर आधारित है। इसे जनवरी 2023 में पब्लिश किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगाई थी।
आरोप लगाया गया था कि BBC पीएम नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। गुजरात दंगे को दौरान नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे।
